नई दिल्ली। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर सकती है, हालांकि इसे पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।
जनवरी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है, जिसका लाभ लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। हालांकि, आधिकारिक अधिसूचना और सदस्यों की नियुक्ति पर अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आया है।
बेसिक सैलरी में भारी उछाल
यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हो सकता है।
- माना जा रहा है कि आयोग 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है।
- इसके लागू होने पर लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर सीधे ₹44,000 तक हो सकती है। यानी बेसिक सैलरी में लगभग ₹26,000 की वृद्धि होगी।
लागू होने में क्यों लगेगा समय?
पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।
- गठन और रिपोर्ट: वेतन आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार होने और सरकार से मंज़ूरी मिलने में सामान्य तौर पर दो से तीन साल का समय लगता है।
- प्रभावी तिथि (Effective Date): हालाँकि, वेतन आयोग हर 10 साल पर आता है और इसकी ‘प्रभावी तिथि’ आमतौर पर 1 जनवरी 2026 से तय है। इसका अर्थ है कि वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की गणना इसी तारीख से की जाएगी, भले ही इसका भुगतान 2028 में हो।
वेतन आयोग का गठन महंगाई, अर्थव्यवस्था की स्थिति और आय में असमानता जैसे कारकों की समीक्षा कर कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करने के लिए किया जाता है।
