नवा रायपुर में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू; 8 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव, डेढ़ से दोगुनी होंगी कीमतें!

नवा रायपुर में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू; 8 साल बाद हुआ बड़ा बदलाव, डेढ़ से दोगुनी होंगी कीमतें!

छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर (अटल नगर) में जमीन-जायदाद से जुड़ी नई गाइडलाइन दरें आज, 20 नवंबर, 2025 से लागू हो गई हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने इन नई दरों की घोषणा की है, जिससे नवा रायपुर में संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आएगा।

ऐतिहासिक पुनरीक्षण का उद्देश्य

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर, छत्तीसगढ़ सरकार ने गाइडलाइन दरों का व्यापक, वैज्ञानिक और तर्कसंगत पुनरीक्षण किया है। यह कदम लगभग आठ वर्षों के बाद उठाया गया है, क्योंकि पिछली दरें वर्ष 2017-18 के बाद संशोधित नहीं हुई थीं। इस दौरान जमीन के वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी गाइडलाइन दरों में कई गुना (10 गुना तक) का बड़ा अंतर आ गया था।

सरकार ने इस फैसले के पीछे पारदर्शिता, उचित बाजार मूल्यांकन और नागरिकों की सहूलियत को मुख्य कारण बताया है।


आम जनता और किसानों पर प्रभाव

नए गाइडलाइन दरों के लागू होने से जमीन की कीमत पहले की तुलना में डेढ़ से दोगुनी तक हो सकती है। इसका सीधा असर रजिस्ट्री की लागत पर पड़ेगा।

  • किसानों को फायदा: नई दरों से भू-अर्जन (Land Acquisition) के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी सालों पुरानी मांग पूरी होगी।
  • रजिस्ट्री प्रक्रिया में सरलता: गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी 25 साल पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। 77 प्रावधानों को घटाकर अब केवल 14 कर दिया गया है। इससे भ्रम, विसंगतियां और अतिरिक्त शुल्क समाप्त होंगे और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आम जनता के लिए आसान हो जाएगी।

मूल्यांकन के बदले हुए नियम

नए नियमों के तहत, जमीन का मूल्यांकन अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट मापदंडों पर किया जाएगा:

  • महंगी और सस्ती जमीन: सड़क से लगी जमीन की दरें बढ़ेंगी, जबकि ओवरब्रिज या फ्लाईओवर के नीचे स्थित संपत्तियों और असिंचित (बिना सिंचाई वाली) जमीन की दरें सिंचित भूमि की तुलना में 20 प्रतिशत कम तय की जाएंगी।
  • पुराने मकानों को राहत: पुराने मकानों की रजिस्ट्री पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने गाइडलाइन दरों में की गई इस बढ़ोतरी को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे आम उपभोक्ताओं और किसानों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।

नवा रायपुर के निवासियों और रियल एस्टेट कारोबारियों को अब जिला मूल्यांकन समिति द्वारा जारी नई दरों की विस्तृत सूची का इंतजार है ताकि वे अपने निवेश और खरीद-बिक्री की योजना बना सकें।

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