छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार के सफलतापूर्वक दो वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के किसानों और आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली में गति और पारदर्शिता आई है।
किसानों को मिली बड़ी राहत: रिकॉर्ड धान खरीदी
सरकार ने किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
- रिकॉर्ड खरीदी: सरकार ने पिछले दो वर्षों में रिकॉर्ड मात्रा में धान की खरीदी सुनिश्चित की।
- तेज भुगतान: किसानों को उनकी उपज का भुगतान त्वरित गति से किया गया, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए।
- वादा पूरा: किसानों को प्रति क्विंटल ₹3,100 (या जो भी नई घोषित दर हो) की दर से भुगतान करने का वादा पूरा किया गया, जिसमें MSP के अलावा अंतर की राशि भी शामिल थी।
राशन वितरण में पारदर्शिता और सुशासन
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब परिवारों तक अनाज पहुंचाने के लिए विभाग ने तकनीक का बेहतर उपयोग किया है।
- ई-पॉस मशीन: राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनों के माध्यम से वितरण को अनिवार्य बनाया गया, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगी और पात्र हितग्राहियों को पूरा हक मिल सका।
- फोर्टिफाइड चावल: पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत फोर्टिफाइड चावल (पोषक तत्वों से भरपूर) का वितरण सफलतापूर्वक शुरू किया गया।
- मोबाइल एप्लीकेशन: उपभोक्ता अपनी पात्रता और राशन की उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें, इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन को बढ़ावा दिया गया।
उपभोक्ता संरक्षण और अन्य पहलें
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी विभाग ने सक्रियता दिखाई है।
- जागरूकता अभियान: नकली और मिलावटी सामान की बिक्री पर नकेल कसने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान और जांच की गई।
- शिकायत निवारण: उपभोक्ता विवादों के त्वरित निवारण के लिए जिला और राज्य स्तर पर उपभोक्ता आयोगों को मजबूत किया गया।
साय सरकार के इन दो वर्षों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सुशासन, पारदर्शिता और किसानों की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं।