देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन और परिचालन में भारी अव्यवस्था के बाद, केंद्र सरकार अब कंपनी के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी में है। हजारों यात्रियों को हुई भारी परेशानी को देखते हुए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं।
संभावित सख्त कार्रवाई
सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इंडिगो को सजा के तौर पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:
- उड़ानों की कटौती (Flight Reduction): इंडिगो की विंटर शेड्यूल क्षमता में कटौती की जाएगी। पहले चरण में यह कटौती 5 प्रतिशत तक तय मानी जा रही है, जिसका अर्थ है कि इंडिगो से रोज़ाना लगभग 110 उड़ानें छीनी जा सकती हैं। यदि हालात नहीं सुधरते हैं, तो भविष्य में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती भी की जा सकती है।
- स्लॉट की ज़ब्ती (Slot Seizure): इंडिगो के कुछ स्लॉट अन्य एयरलाइंस को दिए जाएंगे। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि हवाई अड्डों पर परिचालन दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
- भारी जुर्माना: कंपनी पर नियमों के उल्लंघन और यात्रियों को हुई असुविधा के लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
- शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई: कंपनी के भीतर बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा सकते हैं और शीर्ष अधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है।
- यात्री सुरक्षा प्राथमिकता: नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने जोर देकर कहा है कि विमानन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- रिफंड और बैगेज वापसी: 1 से 8 दिसंबर के बीच रद्द हुए 7,30,655 PNRs के लिए यात्रियों को 745 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं।
- बैगेज डिलीवरी: एयरलाइन के पास फंसे लगभग 9,000 बैग में से 6,000 यात्रियों को पहुंचा दिए गए हैं, जबकि बाकी बैगों को मंगलवार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
- उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंडिगो का परिचालन सामान्य करने, यात्री देखभाल, रिफंड प्रक्रिया की समीक्षा और भविष्य में ऐसी अव्यवस्था को रोकने के उपायों पर चर्चा होगी।
केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इस संकट पर सोमवार (9 दिसंबर 2025) को दोपहर 12 बजे लोकसभा में जवाब भी देने की घोषणा की है।
