कैबिनेट बैठक: PDS में चना वितरण को मंजूरी, सेंट्रलाइज्ड होंगी 5वीं-8वीं की परीक्षाएं
मुख्य बिंदु:
- राजनीतिक प्रकरणों की वापसी: कैबिनेट ने 54 राजनीतिक आंदोलन प्रकरणों को वापस लेने की मंजूरी दी।
- चना वितरण योजना: PDS में पात्र हितग्राहियों के लिए चना वितरण योजना को हरी झंडी।
- सेंट्रलाइज्ड परीक्षा: 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं केंद्रीकृत तरीके से कराने पर सहमति।
- हरित ऊर्जा शुल्क समाप्त: जल विद्युत और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुल्क में छूट।
- बीज उपलब्धता: उन्नत किस्म के बीज किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का निर्णय।
- हुडको के साथ MoU: 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए समझौता।
कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णय
- चना वितरण योजना को स्वीकृति
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन की अनुमति दी गई।
- NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवश्यक खरीद होगी।
- राजनीतिक प्रकरणों की वापसी
- 54 राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों को न्यायालय से वापस लेने का निर्णय।
- फसल उपार्जन योजना
- मक्का, चना, मसूर और सरसों की खरीदारी के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया।
- हरित ऊर्जा शुल्क समाप्त
- पम्प स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं पर हरित ऊर्जा विकास शुल्क समाप्त।
- इससे राज्य में ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।
- सेंट्रलाइज्ड परीक्षाएं
- कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत करने का निर्णय।
- हुडको के साथ समझौता
- 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए हुडको के साथ MoU पर हस्ताक्षर।
- आवासीय भूमि पर छूट
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए भूखंडों पर व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट।
