छत्तीसगढ़ सरकार अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों का तबादला ऑनलाइन करेगी।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस कर्मियों को अब किसी की सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और फिर तबादला आदेश मिलेगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के लिए कुछ ऐसी ही नीतियां बनाई जा रही हैं।
यह मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में उप मुख्यमंत्री ( गृह मंत्री ) विजय शर्मा ने बताया। उनका कहना था कि सबके सामने जल्द ही नीति होगी। नीति आने के बाद कोई कर्मचारी नेता-मंत्रियों के दरवाजे पर स्थानांतरित नहीं होगा। कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने प्रश्नकाल में पूछा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मैदानी इलाकों में पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए क्या कानून है।
गृहमंत्री शर्मा ने कहा कि उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रमोट होने वाले व्यक्ति को कम से कम तीन वर्षों के लिए नक्सल क्षेत्रों में काम करना होगा, या 54 वर्ष से कम होना चाहिए। नक्सल क्षेत्रों में तीन वर्ष की सेवा के बाद अन्य जिलों में पदस्थापना का प्रविधान है।
