रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना’ का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को बिना ब्याज के ऋण प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगे।
योजना की प्रमुख बातें:
- लाभार्थी जिले: बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव, और बलरामपुर।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- ऋण सीमा: शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा ₹4 लाख।
- पाठ्यक्रम: डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं।
- ब्याज: मोरेटोरियम अवधि के बाद ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल 1% की ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। शेष ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा संबंधित बैंक को सीधे भुगतान की जाएगी।
- योग्यता: छात्र को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसे राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित होना चाहिए।
इस योजना से छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी और उनके सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
