मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। इस नई पहल से अब राजपत्र प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित यह ऑनलाइन पोर्टल, सरकारी कार्यप्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएगा। अब तक विभागों और जिला कार्यालयों से शासकीय मुद्रणालय तक पाण्डुलिपि (Manuscript) भेजने की प्रक्रिया लंबी और भौतिक संसाधनों पर आधारित होती थी, जिसमें काफी समय लगता था।
कैसे काम करेगा नया पोर्टल?
नए ई-गजट पोर्टल के माध्यम से, शासन के सभी विभाग और जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए गए आदेश, अधिसूचनाएं, अध्यादेश एवं अन्य प्रकाशन सामग्री अब सीधे ऑनलाइन पाण्डुलिपि के रूप में संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को भेजी जाएगी। इसके बाद शासकीय मुद्रणालय इसे ई-गजट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। विभाग अपने आदेश और अधिसूचनाएं सीधे पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे, और प्रकाशित राजपत्र भी आम जनता के लिए आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस को बल
इस ई-गजट प्रणाली के लागू होने से अधिसूचना प्रकाशन संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण न केवल प्रक्रियाएं सरल होंगी, बल्कि यह कार्य पूरी तरह से पेपर-लेस (Paper-Less) भी हो जाएगा। यह कदम शासन की ई-गवर्नेंस नीतियों को मजबूत आधार प्रदान करेगा।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि राजपत्रों का ऑनलाइन प्रकाशन पारदर्शिता, सुलभता और रिकॉर्ड प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगा। छत्तीसगढ़ शासन की यह पहल राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और निर्णय प्रक्रिया को त्वरित करने की दिशा में एक बड़ा और आधुनिक कदम है।
