रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट ने बेहतरीन शुरुआत की। इस पहल से राज्य सरकार को 15,184 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल
मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, “हमारी नीति उद्योगों के लिए टैक्स, भूमि और बिजली में छूट के साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान करती है। यह नीति केवल उद्योगों की स्थापना पर ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है।”
- प्रमुख क्षेत्र: कृषि, खनन, ऊर्जा, और इलेक्ट्रॉनिक्स।
- विशेष सब्सिडी: उद्योगों को 30-50% तक की सहायता और 5-12 वर्षों तक टैक्स छूट।
- डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0: प्रक्रिया को सहज और समयबद्ध बनाता है।
बस्तर में विशेष प्रोत्साहन
राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर में, औद्योगिक निवेश के लिए विशेष रियायतें दी जा रही हैं।
- लौह अयस्क पर 50% और कोयले पर 100% रॉयल्टी छूट।
- ग्राम नियानार में 118 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र।
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में प्रगति
छत्तीसगढ़ तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण का हब बनता जा रहा है। उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार ने बताया कि राज्य फार्मास्यूटिकल्स, टेलीविजन और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
मुख्यमंत्री का आह्वान: “गरीबों और युवाओं के लिए रोजगार”
मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य राज्य के युवाओं, महिलाओं और आदिवासियों को उनके घरों के पास रोजगार उपलब्ध कराना है।”
आईआईएम रायपुर से सहयोग
निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने आईआईएम रायपुर के साथ समझौता किया है। इसके तहत आईआईएम के छात्र इन्वेस्टमेंट मैनेजर के रूप में कार्य करेंगे।
प्रमुख निवेश प्रस्ताव
- रिन्यू पावर लिमिटेड: ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं में 11,500 करोड़।
- पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड: सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1,134 करोड़।
- टेलीपरफॉर्मेंस: बैक ऑफिस केंद्र के लिए 300 करोड़।
- माइक्रोमैक्स: सौर सेल निर्माण में 100 करोड़।
- वरुण बेवरेजेज: पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट में 250 करोड़।
