रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने मंत्रालयों में पेपरलेस प्रणाली अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सभी नोटशीट और फाइलों की प्रक्रिया ई-फाइल तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी, जिससे फाइलों की गति और ट्रैकिंग में सुधार होगा।
ई-ऑफिस प्रणाली के लाभ
इस नई प्रणाली के तहत मंत्रालय में दस्तावेजों और फाइलों की स्थिति की त्वरित जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। यह व्यवस्था फाइलों के अटकने की समस्या को कम करेगी और पारदर्शिता को बढ़ावा देगी। प्रशासनिक स्तर पर फाइलों की नियमित निगरानी की जाएगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर, एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले दिन, उपसचिव और सहायक ग्रेड-3 के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दूसरे दिन, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरे दिन, सभी विभागों के सचिवों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से ई-ऑफिस का कार्यान्वयन शुरू होगा।
पेपरलेस वर्किंग का भविष्य
छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पेपरलेस सिस्टम के कार्यान्वयन से कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होगा। ई-फाइलिंग की मदद से दस्तावेजों की प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी। यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
