
रायपुर :- भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने संभावित साइबर हमलों से अपने महत्वपूर्ण संस्थानों और डेटा की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है। राज्य सरकार ने इस दिशा में सक्रिय कदम उठाते हुए पुलिस और स्वास्थ्य जैसे आवश्यक विभागों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी महत्वपूर्ण संस्थान साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कर रहे हैं और किसी भी संभावित साइबर हमले को विफल करने के लिए आवश्यक तकनीकी और मानव संसाधन उपलब्ध हैं।
गृहमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी साइबर सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय सतर्कता बरती जा रही है और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा-निर्देशों का राज्य सरकार अक्षरशः पालन कर रही है। उन्होंने भारतीय सेना की हालिया सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी सेना हवा में दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, जो देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
छत्तीसगढ़ सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के सभी सरकारी और निजी संस्थान, विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़े हैं, साइबर हमलों के खतरे से सुरक्षित रहें। इसके लिए नियमित रूप से सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के महत्व और संभावित खतरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
सरकार का यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के मद्देनजर उठाया गया है। हाल के दिनों में सीमा पर हुई घटनाओं और दोनों देशों के बीच वाकयुद्ध को देखते हुए, यह आशंका जताई जा रही है कि शत्रुतापूर्ण तत्व साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में, छत्तीसगढ़ सरकार का यह एहतियाती उपाय राज्य के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सूचनाओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि के प्रति सतर्क रहें और किसी भी असामान्य घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। साइबर सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी के सहयोग से ही इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह त्वरित और सक्रिय रवैया राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाता है। साइबर हमलों से बचाव के लिए उठाए जा रहे इन कदमों से राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों और नागरिकों की डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार आगे भी स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करेगी।