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MSME और सर्विस सेक्टर को बड़े प्रोत्साहन के साथ समग्र विकास की दिशा

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति 2024 लागू कर दी है, जिसमें राज्य के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई उद्योग नीति 2024 लागू कर दी है, जिसमें राज्य के विकास और रोजगार बढ़ाने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। इस नीति में पहली बार नए उद्योगों के साथ-साथ *सर्विस सेक्टर* को भी प्राथमिकता दी गई है। MSME (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के लिए सब्सिडी को तीन गुना तक बढ़ाया गया है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी।

नए सेक्टरों पर फोकस और सेवा क्षेत्र का विस्तार

नीति के तहत स्वास्थ्य, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि प्रसंस्करण, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
छत्तीसगढ़ को हेल्थ हब के रूप में विकसित करने की योजना के तहत फार्मा कंपनियों और लैब्स को विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। वहीं, ग्रीन हाइड्रोजन और कम्प्रेस्ड बायोगैस जैसे पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों को भी नीति में सम्मिलित किया गया है।

सब्सिडी में ऐतिहासिक वृद्धि

एमएसएमई के लिए सब्सिडी को 80 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 करोड़ कर दिया गया है। मध्यम उद्योगों के लिए यह ₹2.5 करोड़ से बढ़कर ₹4.5 करोड़ हो गई है। बड़े उद्योगों के लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
उरला एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने इसे “उद्योगों के लिए संजीवनी” बताया।

सेवा क्षेत्र में बढ़ावा

राज्य में बढ़ते सेवा क्षेत्र को देखते हुए, सरकार ने पहली बार इंजीनियरिंग सेवाओं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया है। स्थाई पूंजी निवेश पर 150% तक प्रोत्साहन का प्रावधान है।

रोजगार सृजन का लक्ष्य

नीति के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल विकास के तहत स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार 15,000 रुपये मासिक मानदेय देकर उद्योगों का आर्थिक बोझ कम करेगी।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत

देश में पहली बार, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए उद्योग लगाने हेतु विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को मात्र ₹1 प्रति एकड़ की दर पर जमीन दी जाएगी।

समग्र विकास की नीति

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी के अनुसार, नई उद्योग नीति राज्य में **स्टील और सीमेंट** जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के बाहर नए व्यापारों को अवसर प्रदान करेगी।

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