मंत्रिमंडल विस्तार और निगम आयोगों में नियुक्तियों पर इंतजार जारी, सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम आयोगों में नियुक्तियों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार और निगम आयोगों में नियुक्तियों के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए, जहां वे राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने कहा, “आज और कल दो दिनों का दौरा है। दिल्ली में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जहां तक मंत्री मंडल विस्तार और निगम आयोगों में नियुक्तियों की बात है, तो थोड़ा इंतजार करें, जल्द फैसला होगा।”
कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सीएम साय की तीखी प्रतिक्रिया
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा शासकीय ठेकों में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के फैसले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इस फैसले को भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया।
सीएम ने कहा, “जहां-जहां कांग्रेस सत्ता में आती है, वहां संविधान की आत्मा का गला घोंटने का प्रयास किया जाता है। यह फैसला न्यायिक समीक्षा में नहीं टिकेगा, क्योंकि अदालतें पहले भी धर्म आधारित आरक्षण को असंवैधानिक करार दे चुकी हैं।”
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे को दी चेतावनी
सीएम साय ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को घेरा और कहा कि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस असंवैधानिक फैसले को तुरंत वापस लेने के निर्देश दें।
उन्होंने कहा, “यह आदिवासियों, दलितों और वंचित समाज के साथ अन्याय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस वोटबैंक की राजनीति के लिए वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है।”
“चेत जाइए खरगे जी, इतिहास माफ नहीं करेगा”
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर निशाना साधते हुए सीएम साय ने कहा, “खरगे जी खुद वंचित समाज से आते हैं, फिर भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहकावे में आकर अपने ही समाज के खिलाफ साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। चेत जाइए खरगे जी, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।”
विपक्षी दलों ने भी जताया विरोध, मुद्दा गरमाया
गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई संगठन और विपक्षी दल पहले ही विरोध जता चुके हैं। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कड़ी आपत्ति के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है।