दुर्ग नाबालिग बलात्कार-हत्या मामला: आरोपी को फांसी की सजा की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान
दुर्ग नाबालिग बलात्कार-हत्या मामला: आरोपी को फांसी की सजा की मांग पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान
DURG NEWS – छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हाल ही में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस जघन्य अपराध के खिलाफ समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है, और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग जोर पकड़ रही है।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के दिन ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि वे आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।
शर्मा ने जनता को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मामले की जांच में कोई कसर न छोड़ें और सभी आवश्यक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
उप मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि समाज में इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जा रहा है।
इस घटना के बाद, विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए ताकि समाज में अपराधियों के बीच डर बना रहे और वे इस प्रकार के कृत्यों से बचें।
गृह मंत्री विजय शर्मा ने जनता से अपील की कि वे कानून पर विश्वास रखें और न्याय प्रक्रिया को अपना कार्य करने दें। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं को समझती है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है जो इस मामले की गहन जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि दोषी को उसके अपराध की सजा मिले।
समाज में इस घटना के प्रति गहरा दुख और आक्रोश है, और सभी की नजरें अब न्यायालय की प्रक्रिया पर टिकी हैं। जनता को उम्मीद है कि न्यायालय त्वरित और कठोर निर्णय लेकर समाज में एक मजबूत संदेश देगा कि ऐसे जघन्य अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
