एनएचएम कर्मचारियों का नवा रायपुर में विशाल प्रदर्शन: नियमितीकरण सहित 10 मांगों को लेकर 16,000 स्वास्थ्यकर्मी करेंगे विधानसभा का घेराव

रायपुर, छत्तीसगढ़: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़े हजारों कर्मचारी आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार हैं। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें, जिनमें सेवा नियमितीकरण, बेहतर ग्रेड पे, मेडिकल अवकाश की सुविधा और पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना शामिल है, को लेकर वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह आंदोलन 10 जुलाई से लगातार जारी है। इसी क्रम में, 10 जुलाई को सभी विधायकों को और 11 जुलाई को भाजपा के जिला अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपे गए थे। इसके बाद, 12 से 15 जुलाई तक कर्मचारियों ने अपने कार्यों के दौरान काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। बुधवार, 16 जुलाई को प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों पर एनएचएम कर्मियों ने थाली और ताली बजाते हुए रैलियां निकालीं और कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों से अवगत कराया।

आज, 17 जुलाई को, राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत लगभग 16,000 कर्मचारी नवा रायपुर के धरना स्थल पर एकत्रित होंगे। यहां से वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए विधानसभा की ओर मार्च करेंगे।

एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान उन्हें “कोरोना वॉरियर्स” कहकर सम्मानित किया गया था, लेकिन आज वही कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो पूरे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हजारों कर्मचारियों को अब तक नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि “मोदी की गारंटी” में इन समस्याओं के समाधान का वादा किया गया था, लेकिन धरातल पर अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। संगठन का दावा है कि वे 100 से अधिक बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, फिर भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उन्हें एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।

कर्मचारियों की प्रमुख 10-सूत्रीय मांगें हैं:

• सेवा का नियमितीकरण
• समान कार्य के लिए समान वेतन
• ग्रेड पे का निर्धारण
• मेडिकल बीमा का लाभ
• अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान
• वेतन में 27% की वृद्धि
• सेवा सुरक्षा
• सामाजिक सुरक्षा लाभ
• पदोन्नति नीति का क्रियान्वयन
• भविष्य निधि योजना में शामिल करना