छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले: अनुकंपा नियुक्ति नियमों में संशोधन, टाइगर फाउंडेशन का गठन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा

रायपुर, छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा असर राज्य के कर्मचारियों, पर्यावरण संरक्षण और आम जनता पर पड़ेगा। इन फैसलों में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन, छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रमुख हैं।

अनुकंपा नियुक्ति नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन: कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की नियुक्ति में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। पहले के नियमों में कुछ जटिलताएं थीं, जिससे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति मिलने में दिक्कतें आती थीं। इस संशोधन का उद्देश्य ऐसे परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि योग्य आश्रितों को उचित समय पर सरकारी सेवा में स्थान मिल सके। यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा जिन्होंने अपने कमाऊ सदस्य को खो दिया है।

छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी” के गठन को स्वीकृति दी है। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यावरण-पर्यटन को विकसित करना होगा। छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी को सुरक्षित रखने और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने की दिशा में यह सोसाइटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके गठन से राज्य में वन्यजीव पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। यह कदम राज्य की समृद्ध जैव विविधता को बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्तीय सहायता: केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” को छत्तीसगढ़ में तेजी से लागू करने के लिए कैबिनेट ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत, जो उपभोक्ता अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर रूफटॉप प्लांट) स्थापित करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय सहायता मिलेगी। यह निर्णय नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, बिजली बिलों को कम करने और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को गति मिलेगी और आम जनता को स्वच्छ व सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

अन्य प्रमुख निर्णय: कैबिनेट बैठक में इन बड़े निर्णयों के अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:

• शैक्षणिक संस्थान का विलय: एक शैक्षणिक संस्थान के विलय को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य संभवतः शैक्षिक सुविधाओं को बेहतर बनाना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है।
• उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन: राज्य में एक नए उद्यानिकी महाविद्यालय (हॉर्टिकल्चर कॉलेज) की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन को मंजूरी दी गई। यह कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा, जिससे बागवानी क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ेगी।
• स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड नाम का हस्तांतरण: स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उनकी पहचान बनाने के उद्देश्य से एक ब्रांड नाम के हस्तांतरण का निर्णय लिया गया। यह कदम “वोकल फॉर लोकल” अभियान के तहत स्थानीय कारीगरों और छोटे उत्पादकों को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ कैबिनेट की यह बैठक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों – सामाजिक कल्याण, पर्यावरण, ऊर्जा और शिक्षा – में विकास और सुधार को गति देने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए उल्लेखनीय रही।