एक साल की साय सरकार में हर महीने पांच भ्रष्टाचारी जेल में डाले गए, अब बनेगा आयोग-

Raipur News – छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लागू की है। ऐसी शिकायतों को हल करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। मोदी ने अपने प्रतिबद्ध संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आयोग बनाने की घोषणा भी की थी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार भ्रष्टाचार पर लगातार कार्रवाई कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले वर्ष के 35 मामलों में 60 आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें बाबू से लेकर अफसर सब हैं।

सरकारी नीतियों, फैसलों और पारदर्शी निर्णयों का दुरुपयोग करने वाले अब जेल में रह रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आयोग बनाने की सरकार की योजना है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आयोग की घोषणा की, जो शिकायतों का समाधान और निगरानी करेगा।

मोदी ने अपने प्रतिबद्ध संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आयोग बनाने की घोषणा भी की थी। इसके अलावा, शिकायतों का समाधान करने और निगरानी करने के लिए एक वेब पोर्टल भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय में एक सेल बनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है।

राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिश्वतखोरी, किसी भी रूप में, भ्रष्टाचार का सबसे आम प्रकार है। किसी तरह के व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित एहसान और उपहारों का इस्तेमाल करना रिश्वत है।इस सरकार ने सीएसआईडीसी के जेम पोर्टल पर लगी रोक को हटाया। जैम ने फिर से खरीदी प्रणाली को लागू किया। दावा है कि जेम पोर्टल से सरकारी सामान खरीदना आसान होगा, इससे गुणवत्ता में सुधार होगा और भ्रष्टाचार कम होगा।