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बीजापुर के पत्रकार हत्या मामले में सड़क निर्माण घोटाले पर बड़ी कार्रवाई

बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से जुड़े सड़क निर्माण घोटाले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज करने के आदेश। जानें पूरी खबर।

रायपुर। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से जुड़े सड़क निर्माण घोटाले के मामले में राज्य शासन ने गंभीर कदम उठाए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।

  1. आरोपी अधिकारी:
    • बीएल ध्रुव (तत्कालीन कार्यपालन अभियंता)
    • आरके सिन्हा (अनुविभागीय अधिकारी)
    • जीएस कोडोपी (उप अभियंता)
    • अन्य संबंधित अधिकारी
  2. सड़क निर्माण घोटाला:
    • नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नेलसनार-कोडोली-मिरतुल-गंगालुर मार्ग (लंबाई 52.40 किमी) के निर्माण में गड़बड़ी की पुष्टि।
    • गुणवत्ता मानकों का पालन न करते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार।
    • ठेकेदार और निर्माण एजेंसियों के साथ मिलीभगत कर राज्य को भारी नुकसान।

पत्रकार की हत्या: पृष्ठभूमि

बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का संबंध घटिया सड़क निर्माण का खुलासा करने से जुड़ा था।

  • आरोपी ठेकेदार: सुरेश चंद्राकर और उसके सहयोगी।
  • मुकेश चंद्राकर ने निर्माण में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता विहीन कार्य को उजागर किया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई।
  • इस मामले को राज्य सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है।

रायपुर ओवरब्रिज मामला:

  • पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने रायपुर ओवरब्रिज के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
  • गुणवत्ता विहीन निर्माण और लापरवाही के कारण यह कार्रवाई की गई।

विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट:

जांच दल की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि:

  • निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता की अनदेखी के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले।
  • निर्माण मापदंडों का पालन नहीं किया गया।
  • सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता बीएल ध्रुव की कर्तव्य में घोर लापरवाही सामने आई।

सरकार की कार्रवाई:

  • भ्रष्टाचार रोकने और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं।
  • दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का आदेश।

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