छत्तीसगढ़ में मध्यान्ह भोजन रसोइयों ने वेतन बढ़ोतरी की उठाई मांग, उपमुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

RAIPUR NEWS – छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले करीब 87,500 मध्यान्ह भोजन रसोइयों ने अपने वेतन में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ मध्यान्ह भोजन रसोइया महासंघ ने उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि विगत आठ वर्षों से उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।

रसोइयों ने सरकार को याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान उनके वेतन बढ़ाने का वादा किया गया था, जिसे अब तक लागू नहीं किया गया है। महासंघ की मांग है कि बजट सत्र 2025 में इस वादे को पूरा किया जाए और न्यूनतम वेतन दर में संशोधन कर तत्काल प्रभाव से वेतन वृद्धि की घोषणा की जाए।

इसके साथ ही महासंघ ने यह भी सुझाव दिया कि रसोइयों का मासिक वेतन हर महीने एक तय तिथि को नियमित रूप से दिया जाए। उन्होंने मांग की कि इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

रसोइयों ने सरकार को यह भी भरोसा दिलाया कि यदि राज्य सरकार खुद न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करती है, तो केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। उनका कहना है कि वे बहुत ही कम वेतन में बच्चों के लिए भोजन तैयार कर महत्वपूर्ण सेवा दे रहे हैं, ऐसे में उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।

सरकार से उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द से जल्द इस मुद्दे पर निर्णय लेकर रसोइयों की मांगों को पूरा करेगी, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिल सके।