नई औद्योगिक नीति से निवेश में उछाल: 125 दिनों में 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव –
राज्य की नई नीति से निवेशकों में उत्साह, औद्योगिक विकास को मिलेगा नया आयाम -
RAIPUR NEWS – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक नीति से राज्य में निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। नीति लागू होने के महज 125 दिनों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के 31 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। यह राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री की पहल और उद्योग जगत की सकारात्मक प्रतिक्रिया –
राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2024 को नई औद्योगिक नीति लागू की थी। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को उद्योगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाना था। इस नीति में रोजगार सृजन, विशेष कर श्रम-प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं। साथ ही, समाज के वंचित वर्गों को रोजगार देने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सीधा संवाद कर राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में कदम उठाए हैं। उनकी पहल का असर यह हुआ कि सिर्फ चार महीनों में ही निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और बड़ी कंपनियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई।
1 लाख करोड़ का निवेश: किन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा?
इस नीति के अंतर्गत आए 31 निवेश प्रस्तावों में विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें प्रमुख रूप से इस्पात, खनिज आधारित उद्योग, हरित ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर शामिल हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन निवेशों के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार का सृजन किया जाए और स्थानीय युवाओं को लाभ मिले।
विशेष रूप से, हरित ऊर्जा क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता इसे सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश करने वालों को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं –
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई नीति में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का प्रावधान किया है, जिनमें शामिल हैं:
- सब्सिडी और टैक्स में छूट – निवेश करने वाली कंपनियों को करों में छूट और विभिन्न प्रकार की अनुदान सहायता दी जाएगी।
- तेजी से स्वीकृति प्रक्रिया – निवेश प्रस्तावों को जल्दी मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) लागू की गई है।
- रोजगार प्रोत्साहन – उन कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जो स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार देंगी।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स का विकास – नए औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है।
निवेश के बढ़ते रुझान से आर्थिक विकास को मिलेगा बल –
राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2025-26 के बजट में 965 करोड़ रुपये उद्योग एवं श्रम विभाग के लिए आवंटित किए हैं। इस राशि का उपयोग उद्योगों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और निवेशकों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह निवेश जमीन पर उतरता है, तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में उभर सकता है।
निष्कर्ष –
नई औद्योगिक नीति के चलते छत्तीसगढ़ में निवेश का माहौल सकारात्मक हुआ है। निवेशकों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों का लाभ मिल रहा है, जिससे वे राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में जबरदस्त वृद्धि होगी।
