भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ध्यानाकर्षण काल में अवैध प्लाटिंग का मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस मामले में कहा कि कृषि भूमि की रजिस्ट्री 5 डिसिमल से छोटी होने पर नामांतरण नहीं होता था। इस नियम को पिछली सरकार ने हटा दिया था। इससे गैरकानूनी प्लाटिंग बढ़ी है। जल्द ही नगर और प्लांड क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे।
विधायक अनुज शर्मा ने पूछा कि पिछली बार अवैध प्लाटिंग के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि 2021 से 23 के बीच धरसीवां में अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिली थीं।
अकेले राजस्व विभाग अवैध प्लाटिंग को रोक नहीं सकता। TNC, रजिस्ट्री सहित कई विभागों से एक संयुक्त कमेटी बनाना होगा।
अनुज शर्मा ने बताया कि धरसीवां में सरकारी स्कूलों, चारागाहों, नहरों और सरकारी जमीन पर अवैध प्लाटिंग हुई है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बेचकर चले गए लोगों पर क्या होगा? मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि हर मामले की जांच करके कार्रवाई करेंगे। विधायक शर्मा ने कहा कि आगे कब्जा न हो, इसके लिए विभाग ने जो कुछ किया, वह पर्याप्त था। मंत्री वर्मा ने बताया कि जहां जमीन बची है, वहां तख्ती लगाए जाएंगे। समय सीमा बताना असमर्थ है।