छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतमाला प्रोजेक्ट पर हंगामा, विपक्ष ने की CBI जांच की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मुद्दा जोर-शोर से उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सत्तापक्ष से इस मामले में सवाल पूछे, जिसके जवाब में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रोजेक्ट में गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की। मंत्री ने बताया कि रायपुर कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में फर्जी नामांतरण से शासन को नुकसान होने की पुष्टि हुई है। इस मामले में नायब तहसीलदार और तीन पटवारी निलंबित किए गए हैं, साथ ही तत्कालीन तहसीलदार अभनपुर के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

CBI जांच की मांग पर सदन में तीखी बहस

डॉ. चरणदास महंत ने भारतमाला परियोजना की जांच CBI से कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि 32 प्लॉटों को 247 टुकड़ों में बांटा गया और अधिसूचना के बाद जमीनों का पुनः अधिग्रहण किया गया, जिससे ट्रस्ट के व्यक्ति को मुआवजा मिल गया।

वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और किसी तरह की हीलाहवाली नहीं की जाएगी। हालांकि, उन्होंने CBI जांच की जरूरत से इनकार किया और कहा कि कमिश्नर स्तर से जांच कराई जाएगी।

FIR दर्ज करने की मांग, विपक्ष का बहिर्गमन

नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि सिर्फ निलंबन से दोषी बच सकते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। इस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कमिश्नर से जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।

केलो प्रोजेक्ट में भी घोटाले के आरोप

विधानसभा में केलो प्रोजेक्ट के भू-अर्जन का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट में भी अनियमितताएं हैं। उन्होंने मंत्री के अलग-अलग बयानों पर आपत्ति जताई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि इस प्रोजेक्ट में जमीनों की हेराफेरी हुई है और सदन की समिति से जांच कराई जानी चाहिए।

मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि केलो परियोजना 80% पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी 23 मामले लंबित हैं। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए बहिर्गमन किया।