राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रदेश की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान आज (गुरुवार) चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के कामकाज पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की। कोर्ट ने राज्य में सड़कों की खराब हालत को गंभीरता से लेते हुए PWD सचिव से इस संबंध में शपथ पत्र (Affidavit) पर विस्तृत जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने मांगी राज्यव्यापी कार्ययोजना
कोर्ट कमिश्नरों ने सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया कि राज्य में कई जगहों पर सड़कों की स्थिति अब भी बेहद खराब है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शासन को इसका जल्द निदान करना चाहिए।
- सरकार का पक्ष: शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रदेशभर की खराब सड़कों और अव्यवस्थित ट्रैफिक के समाधान के लिए एनआईटी (NIT) रायपुर से विधिवत सलाह मांगी गई थी।
- अद्यतन जानकारी: सरकार ने कोर्ट को स्पष्ट किया कि आगामी दो सप्ताह के भीतर एनआईटी की लिखित एडवायजरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सड़कों के डिजाइन और सुरक्षा माड्यूल को ठीक करते हुए पूरे प्रदेश की सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से अगली सुनवाई तक यह विस्तृत जानकारी शपथ पत्र पर पेश करने का निर्देश दिया है कि पूरे राज्य में सड़कों को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
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