वैश्विक तेल संकट और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को ₹13 प्रति लीटर से घटाकर ₹3 प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर पहले लगने वाली ₹10 प्रति लीटर की ड्यूटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव और आपूर्ति बाधित होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने का असर भारत जैसे आयात-निर्भर देश पर साफ दिख रहा है।
सरकार का कहना है कि उसके सामने दो विकल्प थे—या तो बढ़ती कीमतों का बोझ सीधे जनता पर डाला जाए या फिर खुद वहन किया जाए। ऐसे में सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए टैक्स घटाने का रास्ता चुना।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर तुरंत पेट्रोल पंप पर दिखाई नहीं दे सकता। तेल कंपनियां पहले से ही घाटे में चल रही हैं, इसलिए यह कटौती उनके नुकसान की भरपाई में भी इस्तेमाल हो सकती है।
कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम महंगाई को नियंत्रित करने और ईंधन संकट के बीच आर्थिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
