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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल: 3445 मकानों पर 30% तक छूट, जानें पूरी डिटेल

छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में 3445 मकान और दुकानें खरीदारों के इंतजार में हैं। सरकार ने इन पर 10% से 30% तक छूट देने का निर्णय लिया। जानें क्यों नहीं बिक रहे ये मकान।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल: 19 जिलों में 3445 मकान और दुकानें डंप, सरकार ने दी 30% तक छूट

रायपुर, 19 जनवरी 2025। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) द्वारा बनाए गए 19 जिलों में तीन हजार से ज्यादा मकान और दुकानें वर्षों से खरीदारों का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश कंडम हालत में पहुंच चुके हैं। राज्य सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए, साय कैबिनेट की बैठक में इन संपत्तियों पर 10 से 30% तक छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्य तथ्य

  • मकानों की संख्या:
    3445 आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां।
  • कीमत:
    506 करोड़ रुपये से अधिक।
  • प्रभावित जिले:
    रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर, सरगुजा, और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही सहित 19 जिले।
  • छूट:
    लागत मूल्य (बेस रेट) से 10%, 20%, और 30% तक।

क्यों नहीं बिके मकान?

  1. निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल:
    हाउसिंग बोर्ड के मकानों की गुणवत्ता खराब बताई जाती है, जिससे खरीदार इसे खरीदने से बचते हैं।
  2. स्थान की समस्या:
    अधिकांश मकान शहर से दूर आउटर इलाकों में बनाए गए हैं, जहां पहुंचने के साधन और अन्य सुविधाएं सीमित हैं।
  3. पूर्व प्रयास विफल:
    पहले भी प्रचार-प्रसार और छूट देकर इन्हें बेचने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली।

कहां-कहां पड़े हैं खाली मकान?

  • रायपुर:
    1867 मकान (460 EWS, 299 LIG, 640 MIG, 472 HIG)।
  • दुर्ग:
    524 मकान।
  • बिलासपुर:
    333 मकान।
  • अन्य जिले:
    बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर, कोरिया, सरगुजा आदि।

सरकार का कदम

  • कैबिनेट ने यह स्वीकार किया कि इन मकानों और दुकानों का एकमुश्त निपटान जरूरी है।
  • लागत मूल्य से छूट देकर इन्हें आवश्यकतानुसार बेचने का प्रयास होगा।

 

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