जल जीवन मिशन पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा: भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ‘जल जीवन मिशन’ के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना में हुई खर्च और कार्य प्रगति को लेकर गंभीर सवाल उठाए, जिसके बाद सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जोरदार नारेबाजी और तीखी बहस देखने को मिली।

लल्लूराम डॉट कॉम की खबर के अनुसार, भूपेश बघेल ने प्रश्नकाल में जल जीवन मिशन के तहत साल 2022-23, 23-24 और 24-25 में खर्च हुई राशि, लक्ष्य के विरुद्ध कितने घरों में पानी पहुंचा और विभिन्न जिलों में कम राशि खर्च होने पर सवाल पूछे। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में योजना पर केवल 3,500 करोड़ रुपये खर्च हुए और केवल 57% लक्ष्य ही हासिल किया जा सका।

इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 31 लाख 16 हजार 398 घरों में नल से पानी दिया जा रहा है और 3 हजार 836 गांवों में पूरी तरह नल से पानी उपलब्ध है। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर आंकड़ों में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ नल की टोंटियां लगाईं, पानी नहीं पहुंचाया। साव ने दावा किया कि जब उन्होंने सत्यापन किया तो पता चला कि 36 लाख परिवारों में से केवल 21 लाख घरों में ही पानी आ रहा था, बाकी 15 लाख में सिर्फ नल लगे थे।

भूपेश बघेल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने 21 लाख घरों में पानी दिया था, और अब सरकार दावा कर रही है कि 31 लाख घरों में पानी पहुंच रहा है, जिसका मतलब है कि दो साल में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ 10 लाख घरों में नल से पानी दिया है। उन्होंने इसे भी ‘आंकड़ेबाजी’ बताया।

विपक्ष के विधायकों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी कहा कि वर्तमान सरकार के 20 महीनों में सिर्फ 7% काम हुआ है, जबकि उनकी सरकार के दौरान करीब 74% काम हुआ था।

यह मुद्दा छत्तीसगढ़ में लंबे समय से विवाद का विषय रहा है, जहां विपक्ष लगातार जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और धीमी गति का आरोप लगाता रहा है। सरकार का कहना है कि योजना में तेजी लाई जा रही है और लक्ष्य को 2028 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।